तमिलनाडु ने 2025 के लिए फसल ऋण बजट बढ़ाकर ₹17,000 करोड़ किया

तमिलनाडु सरकार ने 2025 के लिए अपने फसल ऋण बजट को बढ़ाकर ₹17,000 करोड़ कर दिया है, जो पिछले वर्ष के ₹15,062 करोड़ से काफी अधिक है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देना और किसानों को और अधिक सहायता प्रदान करना है। पिछले साल 17 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला था, और इस बजट वृद्धि के साथ यह समर्थन और मजबूत होगा।

तत्काल फसल ऋण योजना

तमिलनाडु सरकार ने एक नई तत्काल फसल ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसी दिन अपने स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले धर्मपुरी में हुई थी और अब इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है। यह योजना प्रत्येक किसान को अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान करती है, जिससे वित्तीय सहायता आसानी से और जल्दी उपलब्ध हो सकेगी।

सूक्ष्म सिंचाई और कृषि सेवा केंद्रों पर जोर

इस साल के बजट में कृषि आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए ₹1,168 करोड़ केवल सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, बेहतर बुनियादी ढांचे और नए कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की योजना है। इन केंद्रों में कृषि स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को नियुक्त किया जाएगा, जो किसानों को सहायता प्रदान करेंगे। यह कदम तमिलनाडु की कृषि को और अधिक उन्नत और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।