दैनिक कृषि खबर बुलेटिन 23 अगस्त 2025

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किसान भाईयों नमस्कार मैं और मेरी टीम यहाँ जीरकपुर मोहाली पंजाब में बैठ कर पूरे देश में चलर ही कृषि सेक्टर की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और आपके लिए राज्यवार कृषि समाचार बुलेटिन तैयार करते हैं जिसे आप अपनी चॉइस की ख़बरें नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं:-

  • एग्रीकल्चर टॉप न्यूज़ 30 अगस्त 2025
    60 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score Agriculture Top News कृषि जगत प्रमुख ख़बरें कृषि जगत में देश भर में सारा दिन भरपूर हलचल होती है। मैं और मेरी टीम यहाँ जीरकपुर मोहाली पंजाब में बैठ कर पूरे देश में कृषि सेक्टर में चल रहे विभिन्न कार्यकर्मों , योजनाओं, घोषणाओं और मौसम सम्बंधित घटनाक्रमों पर पैनी नज़र बना कर रखते हैं और आपके लिए जरूरी और उपयोगी जानकारियां संकलित करते हैं। आपकी सेवा में प्रस्तुत है आज का बुलेटिन। 30 अगस्त 2025 की कृषि समाचार: राष्ट्रवार और राज्यवार अपडेट यह ब्लॉग पोस्ट 30 अगस्त 2025 की कृषि …

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  • कृषि जगत की प्रमुख ख़बरें 29 अगस्त 2025
    59 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score कृषि जगत में देश भर में सारा दिन भरपूर हलचल होती है। मैं और मेरी टीम यहाँ जीरकपुर मोहाली पंजाब में बैठ कर पूरे देश में कृषि सेक्टर में चल रहे विभिन्न कार्यकर्मों , योजनाओं, घोषणाओं और मौसम सम्बंधित घटनाक्रमों पर पैनी नज़र बना कर रखते हैं और आपके लिए जरूरी और उपयोगी जानकारियां संकलित करते हैं। आपकी एवा में प्रस्तुत है आज का बुलेटिन। उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश प्याज और यूरिया राहतमुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्याज की कीमतों में गिरावट से प्रभावित किसानों के लिए …

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  • जन धन खातों के लिए आरबीआई ने री-केवाईसी कैंप की घोषणा की 30 सितंबर तक सुविधा उपलब्ध
    59 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए लाखों खातों के लिए री-केवाईसी (Know Your Customer) अपडेट की आवश्यकता है। यह घोषणा इस योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर की गई। इस महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन योजना को और सशक्त बनाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर री-केवाईसी कैंप आयोजित कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर कैंप ग्राहकों की सुविधा के लिए गवर्नर …

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  • तमिलनाडु ने 2025 के लिए फसल ऋण बजट बढ़ाकर ₹17,000 करोड़ किया
    61 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score तमिलनाडु सरकार ने 2025 के लिए अपने फसल ऋण बजट को बढ़ाकर ₹17,000 करोड़ कर दिया है, जो पिछले वर्ष के ₹15,062 करोड़ से काफी अधिक है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देना और किसानों को और अधिक सहायता प्रदान करना है। पिछले साल 17 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला था, और इस बजट वृद्धि के साथ यह समर्थन और मजबूत होगा। तत्काल फसल ऋण योजना तमिलनाडु सरकार ने एक नई तत्काल फसल ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत …

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  • दैनिक कृषि खबर बुलेटिन 23 अगस्त 2025
    दैनिक कृषि खबर बुलेटिन 23 अगस्त 2025 में किसानों से जुड़ी ताजा खबरें, मौसम और वर्षा का प्रभाव, फसलों की स्थिति, सरकारी योजनाएं और विभिन्न राज्यों की प्रमुख कृषि गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण शामिल है।
  • चंडीगढ़ पंजाब कृषि समाचार
    4 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score जीरो बजट क्रिसेंथेमम पर शो चंडीगढ़ में क्रिसेंथेमम शो (chrysanthemum show) जीरो बजट पर आयोजित होगा। वित्तीय समस्याओं के बावजूद प्रायोजकों की मदद से यह संभव होगा। यह आयोजन स्थानीय समुदाय को आकर्षित करेगा। यह चंडीगढ़ की सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा है। हरियाणा मौसम और विधानसभा सत्र बारिश का अलर्ट हरियाणा के 9 जिलों में 4 दिनों तक भारी बारिश (heavy rainfall) का अलर्ट है। इससे फसलें जलमग्न हुईं और किसान परेशान हैं। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। प्रशासन ने बाढ़ प्रबंधन के लिए कदम उठाए हैं। …

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  • कर्नाटक कृषि समाचार
    कर्नाटक कृषि समाचारों में तुमकुरु में अड़के की घटती उपज, कलबुरगी में फसल क्षति का सर्वेक्षण, तुंगभद्रा बाढ़ से नुकसान, होन्नाली में मिश्रित अनुभव, यदगिरी में किसानों की सराहना, गदग में हरे चने की बर्बादी और सांसदों द्वारा अड़के व नारियल के लिए समर्थन की मांग प्रमुख रही।
  • गुजरात कृषि समाचार
    41 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score वडोदरा में किफायती आवास वडोदरा में 12,000 करोड़ रुपये की किफायती आवास परियोजनाएं शुरू। 9,733 घर वडोदरा नगर निगम और 8,140 घर वडा द्वारा बनाए जाएंगे। इससे निजी बिल्डरों को कीमतें कम करने का दबाव पड़ेगा। महुवा में हाईटेंशन लाइन का विरोध सूरत के महुवा तालुके में किसानों ने 765-वोल्ट हाईटेंशन लाइन (high-tension line) का विरोध किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। किसानों को मुआवजा कम मिलने की शिकायत है। उत्तर गुजरात की डेयरी क्रांति मेहसाना, सबरकंठा और बनासकंठा में साबर, बनास और दूधसागर डेयरी (dairy cooperatives) ने क्रांति …

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  • उत्तराखंड कृषि समाचार
    उत्तराखंड कृषि समाचारों में गढ़वाली सेब के दुबई निर्यात से किसानों को नए बाजार मिलने की संभावना, वहीं हल्द्वानी में खराब सड़कों से फसल परिवहन और किसानों की दिक्कतों पर प्रकाश डाला गया है।
  • आंध्र प्रदेश कृषि समाचार
    ध्र प्रदेश कृषि समाचारों में गोदावरी नदी की बाढ़ से प्रभावित गांवों की स्थिति, सर्कुलर इकोनॉमी नीति पर पहल और धान सेस में कटौती से किसानों को होने वाले लाभ पर प्रमुख चर्चा की गई है।
  • झारखंड में फसल क्षति के लिए मुआवजा
    झारखंड में फसल क्षति से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत राशि और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
  • मध्य प्रदेश कृषि समाचार
    45 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score अमृत 2.0 जल जीवन मिशन भोपाल में अमृत 2.0 जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत 700 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई गई। 30,000 घरों को पानी के कनेक्शन मिले। यह योजना पेयजल और सिंचाई (irrigation) को बेहतर बनाएगी। किसानों का कहना है कि इससे खेती को फायदा होगा। सरकार ने 582 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए हैं। घटिया हर्बिसाइड पर कार्रवाई मध्य प्रदेश के 3 जिलों में घटिया हर्बिसाइड (herbicide) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इससे सोयाबीन फसलों (soybean crops) को …

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  • ओडिशा में कामधेनु योजना से लाभ
    ओडिशा में कामधेनु योजना से पशुपालकों और किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है, जिसमें उन्नत नस्ल की गायें, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है।
  • भारत के किसानों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कृषि समाचार
    भारत के किसानों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कृषि समाचारों में वैश्विक बाजार रुझान, नई तकनीकें, फसलों के दाम और कृषि नीतियों से जुड़े अपडेट शामिल हैं, जो खेती और व्यापार पर असर डालते हैं।
  • दिल्ली में दूध की कीमतों और मिलावट को लेकर सांसदों का प्रदर्शन
    दिल्ली में दूध की बढ़ती कीमतों और मिलावट की समस्या को लेकर सांसदों ने प्रदर्शन किया, जिसमें उपभोक्ताओं की सुरक्षा और दूध उद्योग में सख्त नियमन की मांग उठाई गई।

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