नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए लाखों खातों के लिए री-केवाईसी (Know Your Customer) अपडेट की आवश्यकता है। यह घोषणा इस योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर की गई। इस महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन योजना को और सशक्त बनाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर री-केवाईसी कैंप आयोजित कर रहे हैं।
पंचायत स्तर पर कैंप ग्राहकों की सुविधा के लिए
गवर्नर मल्होत्रा ने अपने मौद्रिक नीति समिति (MPC) के भाषण में बताया कि ये कैंप पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ग्राहकों को उनके घर के पास ही सेवाएं प्रदान की जा सकें। इन कैंपों में न केवल री-केवाईसी और नए बैंक खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि सूक्ष्म बीमा, पेंशन योजनाओं और ग्राहक शिकायत निवारण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
री-केवाईसी एक सरल प्रक्रिया है, जिसमें खाताधारक अपने व्यक्तिगत और पते से संबंधित विवरण को अपडेट कर सकते हैं ताकि उनके बैंक रिकॉर्ड को अद्यतन रखा जा सके।
मृतक खाताधारकों के दावों के लिए नई नीति
आरबीआई ने मृतक बैंक ग्राहकों के खातों, सुरक्षित हिरासत में रखी वस्तुओं या सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखे सामानों के दावों के निपटान के लिए भी एक नई नीति की घोषणा की है। इससे दावों का निपटान अधिक सुविधाजनक और सरल हो जाएगा।
प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन का आधार
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सरकार की एक प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना है, जिसका उद्देश्य सभी को बैंकिंग सेवाएं, जैसे बुनियादी बचत और जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन, किफायती तरीके से उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, जिसके पास कोई अन्य बैंक खाता नहीं है, किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाता खोल सकता है।
PMJDY खाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके साथ ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर भी उपलब्ध होता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) इंडिया ने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा, “प्रधानमंत्री जन धन योजना ने सबसे गरीब वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बदल दिया है। इसने बैंकों और गैर-बैंकिंग समुदाय के बीच की खाई को पाटा है, जिससे गरिमा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिला है।”
योजना की उपलब्धियां
अब तक PMJDY के तहत 55.90 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इसके अलावा, सरकार ने वित्तीय समावेशन को गहरा करने के लिए कई पहल की हैं। इस दिशा में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 53.85 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनका कुल मूल्य ₹35.13 लाख करोड़ से अधिक है। PMMY के तहत सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को ₹20 लाख तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे स्वरोजगार और आय सृजन को बढ़ावा मिलता है।
अन्य योजनाओं के लिए पंजीकरण
पंचायत स्तर के कैंपों में कई अन्य प्रमुख योजनाओं के लिए भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
ये योजनाएं वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री जन धन योजना और इसके तहत आयोजित री-केवाईसी कैंप वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यह न केवल ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ता है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करता है। 30 सितंबर तक चलने वाले इन कैंपों का लाभ उठाकर किसान और अन्य खाताधारक अपनी बैंकिंग जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
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