महत्वपूर्ण तथ्य
भारत के लिए डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान स्थिति और आवश्यक लक्ष्य निम्नलिखित हैं:
- यूपीआई (UPI) मासिक लेनदेन: 20 बिलियन से अधिक।
- भारत का अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 0.6-0.7 प्रतिशत पर स्थिर।
- चीन/दक्षिण कोरिया का R&D व्यय: सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से अधिक।
- लक्ष्य (R&D व्यय): इसे लगातार सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत तक बढ़ाना।
- शैक्षणिक कंप्यूट पहुँच का लक्ष्य: एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध होनी चाहिए।
- बड़े भाषा मॉडल (LLMs) का लक्ष्य: दो वर्षों के भीतर, भारत को कम से कम तीन खुले, भारत ग्रेड बड़े भाषा मॉडल की मेजबानी करनी चाहिए।
- चिप डिज़ाइन का लक्ष्य: कम से कम दो भारतीय चिप डिज़ाइन हाउसों को तीन साल के भीतर अनुमान ग्रेड सिलिकॉन का उत्पादन करना चाहिए।
सार्वजनिक प्रौद्योगिकी की विजय, अंतर्निहित असंतुलन
भारत की डिजिटल सफलता की कहानी वास्तव में उसकी सार्वजनिक प्रौद्योगिकी (Public Technology) की बुनियाद पर टिकी है। देश ने आधार (Aadhaar) और ओएनडीसी (ONDC) जैसे ढांचों को विकसित किया है, जो अब एक अरब से अधिक नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। इस सफलता का सबसे ज्वलंत उदाहरण यूपीआई (UPI) है, जिसके 20 बिलियन से अधिक मासिक लेनदेन विश्व स्तरीय क्रियान्वयन (execution) को दर्शाते हैं। देश ने नवाचार में तेजी लाने, तेजी से पुनरावृति (iterate) करने और सहजता से बड़े पैमाने पर उत्पाद बनाने की कला में निपुणता हासिल कर ली है।
हालांकि, इस डिजिटल विजय के पीछे एक महत्वपूर्ण असंतुलन छुपा है जो भारत के दीर्घकालिक लचीलेपन (resilience) के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। भारत उपयोगकर्ता-सामना वाले अनुप्रयोगों (user-facing applications) के निर्माण में असाधारण रूप से मजबूत हुआ है, लेकिन उन अदृश्य परतों (invisible layers) को बनाने में कमजोर बना हुआ है जो इन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। इन अदृश्य परतों में गहरी वैज्ञानिक और बुनियादी ढांचागत नींव शामिल है, जैसे कि गणना (compute), चिप डिज़ाइन (chip design), और मौलिक एल्गोरिदम (fundamental algorithms) का निर्माण।
गहरी वैज्ञानिक नींव में कमी और विदेशी निर्भरता
एक दशक से भी अधिक समय से, भारत का अनुसंधान एवं विकास (Research & Development – R&D) पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 0.6-0.7 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। यह निवेश चीन या दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में काफी कम है, जो अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत से अधिक इस क्षेत्र में निवेश करते हैं। हम तकनीकी अपनाने (tech adoption) और डिजिटल समावेशन (digital inclusion) का जश्न मनाते हैं, लेकिन उन आवश्यक परतों की उपेक्षा करते हैं जो इसे बनाए रखती हैं।
यूपीआई के 20 बिलियन से अधिक लेनदेन निश्चित रूप से विश्व स्तरीय निष्पादन को दर्शाते हैं, लेकिन वे तकनीकी स्वतंत्रता (Technical Freedom) को प्रदर्शित नहीं करते। फिनटेक (Fintech) से लेकर ई-कॉमर्स (E-commerce) तक, प्रत्येक प्रमुख भारतीय स्टार्टअप (startup) आज भी विदेशी क्लाउड प्रदाताओं (cloud providers) और मशीन लर्निंग एपीआई (Machine Learning APIs) पर अत्यधिक निर्भर है। यह निर्भरता भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (digital ecosystem) को कमजोर बनाती है। यदि ये विदेशी प्रदाता अचानक अपनी मूल्य निर्धारण (pricing) या नीतियों में बदलाव करते हैं, तो हमारे डिजिटल इकोसिस्टम को गंभीर व्यवधान (severe disruption) का सामना करना पड़ सकता है। यह निर्भरता हमें ऊपरी तौर पर तेज लेकिन मूल रूप से कमजोर बनाती है।
गति बनाम गहराई: प्रोत्साहन संरचना की समस्या
समस्या महत्वाकांक्षा की कमी की नहीं, बल्कि प्रोत्साहन और संरचना की है। भारत का उद्यम पूंजी (Venture Capital – VC) पारिस्थितिकी तंत्र गहराई (depth) के बजाय गति (speed) को प्राथमिकता देता है। निवेशक ऐसे नवाचारों के बजाय महीनों के भीतर आकर्षण (traction) का पीछा करते हैं जिनके लिए वर्षों के धैर्यपूर्वक काम (patient work) की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी, खरीद (procurement) प्रक्रियाएँ अभी भी नवीन अनुसंधान (innovative research) की तुलना में कम लागत (low cost) और त्वरित वितरण (quick delivery) को प्राथमिकता देती हैं। सफलता को केवल अनुपालन (compliance) और पूर्णता (completion) से मापा जाता है, न कि खोज (discovery) से।
परिणामस्वरूप, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को कम वित्तपोषित प्रयोगशालाओं (underfunded labs) और तत्काल आउटपुट (immediate output) को प्राथमिकता देने वाले स्टार्ट-अप के बीच एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ता है। समय के साथ, यह स्थिति देश में वैज्ञानिक जिज्ञासा (scientific curiosity) की संस्कृति को नष्ट कर देती है। कंपनियाँ भी खुले डेटासेट (open datasets), मौलिक मॉडल (foundational models) और स्थायी क्षमता (sustainable capability) का निर्माण करने वाले पुन: प्रयोज्य बेंचमार्क (reusable benchmarks) की उपेक्षा करते हुए, केवल डाउनलोड, उपयोगकर्ता गणना और लेनदेन जैसे वैनिटी मेट्रिक्स (vanity metrics) पर केंद्रित रहती हैं।
कोर-कंप्यूट, डेटा और प्रतिभा का पुनर्निर्माण
हाल की सरकारी पहलों, जैसे कि इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) और भारत सेमीकंडक्टर मिशन (Bharat Semiconductor Mission) ने यह स्वीकार किया है कि एप्लिकेशन (application) जितने ही महत्वपूर्ण हैं कंप्यूट, डेटा और हार्डवेयर (hardware)। हालांकि, अकेले घोषणाएं एक दशक लंबे अंतर को नहीं पाट सकतीं। भारत को भविष्य की डिजिटल नींव रखने के लिए एक दशक की धैर्यशील पूंजी (patient capital), निरंतर वैज्ञानिक गहराई और एक राष्ट्रीय समझौते की आवश्यकता है। आगे का रास्ता तीन मुख्य स्तंभों के पुनर्निर्माण से शुरू होता है:
राष्ट्रीय कंप्यूट ग्रिड का निर्माण
कंप्यूट को निजी विलासिता के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (public infrastructure) के रूप में माना जाना चाहिए। भारत को तुरंत एक राष्ट्रीय कंप्यूट ग्रिड (National Compute Grid) के माध्यम से उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (High-Performance Computing – HPC) तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण करना चाहिए। यह ग्रिड विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई (MSMEs) के लिए एक पारदर्शी और नवाचार-अनुकूल मॉडल के तहत जीपीयू (GPUs) और अनुसंधान बुनियादी ढांचे को सुलभ बना सकता है।
ओपन डेटा और बेंचमार्क सुविधा
इसके साथ ही, एक ओपन डेटा और बेंचमार्क सुविधा (Open Data and Benchmark Facility) स्थापित करना आवश्यक है जो अज्ञात डेटासेट को क्यूरेट करे और उन्हें अनुसंधान उपयोग के लिए मानकीकृत करे। सार्वजनिक लीडरबोर्ड और बेंचमार्क प्रणाली जवाबदेही (accountability) बढ़ाएंगे और नवाचार को बढ़ावा देंगे।
प्रतिभा (Talent) में निवेश
प्रतिभा में निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें गारंटीकृत कंप्यूट पहुँच के साथ डॉक्टरेट फेलोशिप (Doctorate Fellowships) की पेशकश करना और विदेशों में मौजूद वैज्ञानिकों के लिए वापसी के स्पष्ट रास्ते बनाना शामिल है।
नियमों में सुधार और संप्रभु मांग का सृजन
दूसरा महत्वपूर्ण कदम सरकारी नियमों में सुधार करना है, खरीद (procurement) को केवल कीमत से हटाकर उद्देश्य (purpose) पर लाना। सरकारी अनुबंधों को केवल कम लागत को प्राथमिकता देने के बजाय मूल्य सृजन (value creation) को पुरस्कृत करना चाहिए। खरीद को केवल परियोजना के पूरा होने के बजाय मापने योग्य परिणामों, जैसे कि ऊर्जा दक्षता (energy efficiency), मॉडल सटीकता, या बेंचमार्क सुधार से जोड़ा जाना चाहिए।
दीर्घकालिक, जिज्ञासा संचालित अनुसंधान (curiosity-driven research) के लिए फंडिंग की एक संरक्षित लाइन बनाई जानी चाहिए जो बजट कटौती से अप्रभावित रहे। सार्वजनिक कार्यभार, जैसे कि नागरिक चैटबॉट (citizen chatbots), अनुवाद उपकरण (translation tools) और ज्ञान पुनर्प्राप्ति प्रणाली (knowledge retrieval systems) को प्राथमिकता के आधार पर भारत में प्रशिक्षित मॉडल का उपयोग करना चाहिए। यह संप्रभु मांग (sovereign demand) ही डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगी, जिससे लचीलापन (resilience) का निर्माण होगा।
सफलता का नया पैमाना
अंततः, सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच साझेदारी को पुनर्स्थापित करना और सफलता को एक अलग तरीके से मापना आवश्यक है। डिजिटल संप्रभुता अलगाव (isolation) नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता (freedom) है। भारत को खुलेपन (openness), साझा बुनियादी ढांचे और धैर्यपूर्ण सहयोग (patient cooperation) से युक्त अपने स्वयं के मॉडल की आवश्यकता है। ऐप्स से पहले परमाणुओं (atoms) तक की यात्रा न तो त्वरित होगी और न ही ग्लैमरस, लेकिन यह अनिवार्य है यदि भारत को उन नींवों पर खड़ा होना है जिन्हें उसने खुद बनाया है, अपनी भाषाओं में, और उन नागरिकों के लिए जिन्हें वह सशक्त बनाता है।